अमेरिकी बाजार व्यवस्था को किसका डर

                                        
                              
     अमेरिका फस्र्ट की नीति को अमली जामा देने के प्रयास में लगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा फैसले से अमरीका और चीन के बीच कारोबारी जंग के हालात बन गए है। चीन के उत्पादों पर 60 अरब डाॅलर का टैरिफ लगाने की ट्रंप की घोषणा के जवाब में चीन ने उसके 128 उत्पादों से शुल्क रियायतें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका-चीन के इस कारोबारी टकराव को एक ऐसे व्यापारिक यु़द्व के आगाज के रूप में देखा जा रहा है जिसकी जद में एशियाई देशों सहित दुनिया के दूसरे अनेक देश आ सकते हैं।
     चीन से आयातित माल पर शुल्क लगाए जाने का फैसला लेने से पहले ट्रंप ने पिछले साल अगस्त में चीन की व्यापारिक नीतियों की जांच करने का आदेश दिया था। जांच में पाया गया कि अमेरिकी हितों को नुक्सान पंहुचाने के लिए चीन द्वारा योजनाबद्व तरीके से काम किया जा रहा है। चीन अपनी  व्यापारिक नीतियों का संचालन इस तरह से कर रहा है कि  अमेरिकी कंपनियों पर टैक्नोलाॅजी ट्रांसफर करने का दबाव बने । ट्रंप चीन के इस कार्य को बौद्विक संपदा की चोरी मानते है। चीन की इस नीति से अमरीकी कंपनियों के स्वतंत्र व्यापार संचालन में बाधा उपस्थित होती है। जांच रिर्पोट के आधार पर ट्रंप ने अमरीकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत चीन पर टैरिफ लगाए जाने का निर्णय लिया। इस धारा के अनुसार सरकार उन देशों पर एक तरफा प्रतिबंध लगा सकती है, जो व्यापार में गड़बड़ी करते हैं।
     चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के कृषि उत्पादों पर शुल्क लगा दिया । चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच कारोबारी जंग के आसार नजर आने लगे हंै। माना जा रहा है कि कृषि प्रधान राज्यों में ट्रंप का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में ट्रंप अमेरिकी किसानों की आड़ में अपने समर्थकों के हितोें के लिए चीन पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए नए फैसले ले सकते हंै। नतीजतन दोनों देशों के बीच एक ऐसी अंतहीन प्रतिस्पर्धा के शुरू होने की संभावना बढ़ गई है, जिसके गंभीर वैश्विक नतीजों से इंकार नहीं किया जा सकता।
     दरअसल राष्ट्रपति टंªप अमेरिका प्रथम के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए एक के बाद एक ऐसे फैसले लेते जा रहे हैं जिसका मकसद अमेरिकी रोजगार और अमेरिकी उद्योगों को संरक्षित करना है। जनवरी में वाॅशिंग मशीन और सोलर पैनलों के आयात पर टैक्स लगाने, 12 देशों के मुक्त व्यापार सौदे से  अमरीका को  अलग करने व कनाडा और मैक्सिको के साथ किए गए समझौते की समीक्षा जैसे फैसले ट्रंप की इसी सोच को प्रकट करते हैं। कोई संदेह नहीं कि ट्रंप के यह फैसले अमेरिकी जनता के हित मेें हो लेकिन दुनिया इसे संरक्षणवाद के आग्रह के रूप में देख रही है। इस समय जबकी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अपने पूरे शबाब पर है। डोनाल्ड टंªप ने चीन पर टैरिफ लगाए जाने संबंधी कदम क्यों  उठाया, यह विचारणीय है। क्या चीन का बढ़ता आर्थिक साम्राज्यवाद टंªप को विचलित कर रहा है? या फिर अमेरिकी बाजार व्यवस्था की नींव इतनी कमजोर हो गई है कि किसी भी आर्थिक शक्ति के प्रभाव से वह डगमगा उठे ? ऐसा तो नहीं लगता। तो फिर बिजनसमैन ट्रंप किससेे भयभीत है ? कंही ऐसा तो नहीं कि बाजार व्यवस्था के संरक्षण के नाम पर टंªप किसी चीज पर पर्दा डाल रहे हों ? अमरीका की आज की घरेलू राजनीति को देखते हुए इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है।  सच तो यह है कि अमेरिकी बाजार को सुरक्षित करने के नाम पर ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हैंकरों के हस्तक्षेप और पोर्न अभिनेत्री के साथ संबंधों को लेकर उपजे विवाद से अमेरिकी जनता को घ्यान हटाना चाहते हैं? कारण चाहे जो भी हो लेकिन यह तय है कि टंªप के इस कदम से  उस बहुपक्षीय बाजार व्यवस्था को चुनौती मिलेगी जो 1990 के बाद से वैश्विक बाजारों को नियंत्रित करती आई हैं।
     ट्रप ने चीन के मुकाबले अमरिकी व्यापार घाटे को लेकर कई बार आवाज उठाई। उनका मानना है कि बौद्विक संपदा को सुरक्षित रखना अमरीकी अर्थव्यवस्था के  लिए बहुत जरूरी है। दो सप्ताह पहले जब उन्होंने स्टील और एल्यूमीनियम पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था तभी इस बात की आंशका व्यक्त की जाने लगी थी कि आने वाले समय में चीन के साथ उसकी कारोबारी जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी टैरिफ का असर अगर स्टील और एल्युमिनियम पर पडे़गा जिसका चीन बहुत बडा निर्यातक है, तो चीन के कदम से अमेरिकी बाजार प्रभावित होगा। चीन अमरिकी मक्का, सोयाबीन और मीट का बड़ा आयातक है। अमेरिका की बड़ी बैंकिग और फाइनेंस कंपनिया भी वहां काम कर रही है।ं यद्वपि आरंभ में चीन अमेरिका के साथ इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को अधिक खींचने के मूढ में नहीं था। उसने अपनी ओर से इस बात के संकेत दिये थे कि वह अमरीका की संतुष्टि के लिए शुल्क संबंधी प्रावधानों को बदलने के लिए तैयार है। उसने कारोबारी रिश्तों में पड़ी दरार को पाटने के लिए एक प्रतिनिधि अमरीका भेजा भी था लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे में टंªप के आक्रामक रवैय के चलते चीन को भी जवाबी कदम उठाने पडे़। 
     अमरीका-चीन की इस कारोबारी जंग की आशकाओं से भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजार प्रभावित हुए। वाॅल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों में भारी गिरावट आ गई। जानकारों की माने तो भारत ग्लोबल व्यापार का बहुत छोटा सा खिलाड़ी है, महाशक्तियों के बीच छीड़ी कारोबारी जंग से भारत की अर्थव्यवस्था या भारत से होने वाले निर्यात पर बहुत ज्यादा असर पडेगा इस बात की संभावना कम है। फिर भी, इस तनातनी से मांग में गिरावट और लागत मूल्य में वृद्वि से कीमतें तेज हो सकती हंै। केयर रेटिंग ने भी अपनी रिर्पोट में ऐसी ही आशंका व्यक्त की है। रिर्पोट में कहा गया है कि अमरीका-चीन के बीच कारोबारी तनातनी ऐसे समय में बढ़ी है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी मंदी के दौर से निकल रही थी। इस जंग के कारण अगर वैश्विक कारोबार की मात्रा कम होती है तो इसका असर भारत जैसे तमाम विकासशील देशों के निर्यात पर पडे़गा। परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष में दो अंकों की वृद्वि दर का जो अनुमान लगाया गया है उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
     अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र है, जहां साल 2016-17 में 42.21 अरब डाॅलर का निर्यात हुआ जबकि इसी साल चीन भारत में निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। अमरीका द्वारा निर्यात शुल्क बढ़ाये जाने के बाद चीन अपना माल खपाने के लिए नए बाजारों की तलाश करेगा। ऐसे में भारत में चीनी सामान का आयात और ज्यादा बढ़ सकता है।
     भारत का निर्यात पिछले एक साल से बढ़त की राह पर है, क्योंकि वैश्विक मांग तेजी पकड़ रही है। कारोबारी जंग के बाद मुद्रा में उतार-चढाव आता है। अमेरिकी सरकार के इस कदम से अमेरिकी मुद्रा मजबूत होने और दुनिया के अन्य मुद्राओं के कमजोर होने की उम्मीद हैं। रूपया और चीनी युआन के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की मुद्राओं में गिरावट की उम्मीद की जा रही है। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार संचालन घाटे में है उन पर अमेरिकी नीति का सीधा असर पडे़गा। एशियाई देश जो अमेरिका को बडी मात्रा में निर्यात करते हैं, मुनाफे के नाम पर उन्हें किसी भी वक्त टंªप के बदले रवैय का शिकार होना पड़ सकता है।
     दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच का यह युद्व वैश्विक बाजार व्यवस्था को किस ओर ले जाएगा इसके बारे में  अभी से कुछ कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि टंªप जिस व्यापारिक युद्व को जीतना सरल समझ रहे हैं, वह इतना सरल नहीं है। टंªप यहां उसी गलती को दौहराते दिख रहे हैं जो गलती आज से 15 साल पहले इरान मामले में राष्ट्रपति जाॅर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी जिसकी किमत अमरीका ने अपने 4400 सैनिक की जान से चूकाई थी।
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                                                                           ( व्याख्याता अर्तराष्ट्रीय राजनीति)
                                                                             एम.जे.जे. गल्र्स काॅलेज,सूरतगढ
                                                                              जिला- श्री गंगानगर (राज0)
                                                                              मो0 98284-41477
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रूस का पर्याय है पुतिन

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परवान चढते भारत- फ्रांस संबंध

                                                                                          

     हिंद महासागर में चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ  महत्वपूर्ण समझौता किया है। चार दिवसीय भारत दौरे पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पीएम नरेद्र मोदी के बीच क्षेत्रीए व आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित सुरक्षा समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर किये गये।
     समझौते के मुताबिक दोनों देश एक-दूसरे के  नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल जंगी जहाजों के आवागमन हेतू कर सकंेगे। समझौते के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं युद्वाभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा कार्यो में भी सहयोग करेंगीे। इस समय जबकि चीन कई छोटे देशों को साथ मिलाकार दक्षिण चीन सागर के साथ-साथ हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ऐसे में यह समझौता काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका के बाद फ्रांस दूसरा ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने इस तरह का समझौता किया है।
     रक्षा सहयोग पर आधारित समझौते के बाद अब भारत के जंगी जहाज फ्रांस में मेडागाास्कर के पास स्थित रियूनियन आईलैंड व अफ्रीकी बंदरगाह जिबूती में प्रवेश कर सकेंगे। ध्यान रहे कि पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में चीन ने भी अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया हुआ है। चीन ने साल 2017 में ही इस सैनिक ठिकाने को निर्मित किया था। इससे पहले वह हिंद महासागर में स्वेज नहर से लेकर मलक्का तक अपने पांव पसारने में लगा हुआ हैं। चीन के वनबेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में हिंदमहासागर के आस-पास के कई एशियाई-अफ्रीकी देश शामिल हैं। वह पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह के अलावा मालदीव के कई छोटे द्वीपों पर भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
     फ्रांस के साथ भारत के संबंध हमेशा से ही आपसी सहयोग व सद्भाव पर आधारित रहे हैं। भारत के साथ सामरिक साझेदारी को फ्रांस हमेशा से महत्व देता रहा है। साल 1998 में सामरिक साझेदारी स्थापित होने के बाद से दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परमाणु आपूर्तिकत्र्ता समूह (एनएसजी) द्वारा प्रतिबंध हटाये जाने के बाद  फ्रांस पहला देश था जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु सहयोग पर करार किया। फ्रांस के साथ इस अहम समझौते के बाद ही भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग पर आगे बढने का मार्ग खुला। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी फ्रांस ने अनेक दफा भारत की भूमिका को बढ़ाये जाने की मांग का समर्थन किया । वह चाहता है कि  यूएनओं सुरक्षा परिषद् का विस्तार कर भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देश को स्थायी सदस्यता दी जाए। फ्रांस ने एनएसजी व एमटीसीआर जैसी निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।
     शासनाध्यक्षों के निरंतर आवाजाही से भी दोनों देशों के संबंधों को लगातार नई ऊंचाईयां मिलती रही है। जनवरी 2008 में राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्यअतिथि के रूप में भारत आए थे। उसके बाद सिंतबर 2008 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने फ्रांस का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान  भारत और फ्रांस के बीच असैनय परमाणु सहयोग के करार पर हस्ताक्षर किये गये। जुलाई 2009 में डाॅ. मनमोहन सिंह फ्रांस के सैनिक समारोह (बेस्टाईल) में मुख्यअतिथि की हैसियत से फ्रांस गए। इसके बाद 4 से 7 सितंबर 2010 को फ्रांस के राष्ट्रपति सर्कोजी दोबारा भारत आए। इस यात्रा के दौरान जीतापुर में ईपी आर एनपीपी यूनिट के कार्यान्वयन के लिए एनपीसीआईएल और अरेवा के बीच सामान्य रूप रेखा करार तथा शीघ्र कार्य शुरू करने के करार पर हस्ता़क्षर किये गए।
     10-11 अप्रेल को पीएम नरेद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान ही 36 राफेल विमानों की खरीद का फैसला लिया गया था। यह अलग बात है कि कीमतों की वजह से राफेल डील में देरी हुई। राष्ट्रपति ओलांद 14-15 फरवरी 2013 को भारत दौरे पर आए थे। ओलांद दोबारा 2016 में  67 वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि की हैसियत से भारत आए। इसी समारोह में फ्रांस की सेना ने भारत की सेना के साथ मिलकर गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया । यह पहली दफा था जब किसी बहारी देश की सेना ने परेड में हिस्सा लिया हो।
    भारत के लिए फ्रांस एफडीआई के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। फ्रांस की 750 से अधिक कंपनियंा भारत में व्यापार कर रही हैं। भारत में निवेश करने वाला फ्रांस नौंवा सबसे बड़ा देश है। दोनों देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में एक-दूसरे को महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र इसरो और फ्रांस के नेशनल डी इटूडस स्पेटियल (सीएनइएस) के बीच सहयोग एवं साझेदारी का समृद्व इतिहास रहा है। दोनों के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। दोनों देशों की सैनाएं नियमित अंतराल से संयुक्त अभ्यास करती है।
     इमैनुएल मैक्रों की इस यात्रा के दौरान दोनों देशांें के बीच गोपनीय तथा संवेदनशील जानकारियों से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गए। इसके अलावा कुशल कर्मिकों के स्वदेश लौटने, तेज और मध्यम गति की रेल के क्षेत्र में सहयोग बढाने और रेलवे के आधुनिकीकरण के संबंध में भी समझौता किया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी दोनों ने सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की है। स्मार्ट सिटी, शहरी परिवहन प्रणाली और शहरी बस्तियों में विकास की परियोजनाओं, समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, जलपोतों की निगरानी तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में भी दोनों देश मिलकर काम करने को राजी हुए है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मैक्रों की इस यात्रा से दोनों देशों के सबंधों को नई ऊंचाई मिलसकेगी इसमें संदेह नहीं है। फिर इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि फ्रांस के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का अर्थ होगा अन्य यूरोपिय देश तथा यूरोपियन यूनीन से संबंधों को बेहतर बनाना।
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                                                          -एन. के. सोमानी
                                                                           ( व्याख्याता अर्तराष्ट्रीय राजनीति)
                                                                             एम.जे.जे. गल्र्स काॅलेज,सूरतगढ
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